देश के कोने-कोने में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गांवों के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने वाले महत्वपूर्ण सुधारों पर मंथन होगा। इसी मौके पर केंद्र सरकार ‘सबकी योजना, सबका विकास’ नाम से जन योजना अभियान 2026-27 की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है।

यह पहल Panchayati Raj मंत्रालय की देखरेख में संचालित की जा रही है और इसका मकसद ग्रामीण स्तर पर योजना-निर्माण प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जनभागीदारी आधारित बनाना है। अभियान के तहत हर गांव में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिनमें ग्राम सभा के सदस्यों, महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाली इन ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक बदलावों को आम जनता के सामने रखा जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान पिछले वर्षों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए विकास की नई रूपरेखा तैयार करेगा। इसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

ग्राम सभाओं के इस विशेष सत्र में राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी रहेगी, ताकि नीतिगत फैसलों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सामूहिक विचार-विमर्श से ग्रामीण भारत में शासन व्यवस्था को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

छवि: Rohan Pinto (Wikimedia Commons)