नई दिल्ली। भारत और New Zealand के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) अब आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा। दोनों देशों की सरकारों ने इस तारीख की पुष्टि करते हुए बताया कि समझौते से जुड़ी सभी औपचारिकताएं और आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसके बाद इसे अमल में लाने का रास्ता साफ हो गया है।

व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इस FTA के तहत कई वस्तुओं पर आयात-निर्यात शुल्क में कमी की जाएगी, जिससे भारतीय उत्पादकों को New Zealand के बाजार में और New Zealand की कंपनियों को भारतीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर व्यापार करने का अवसर मिलेगा। कृषि उत्पाद, डेयरी सामग्री, वस्त्र उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को इससे सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच इस समझौते को लेकर पिछले कई वर्षों से बातचीत चल रही थी। कई दौर की वार्ताओं और तकनीकी स्तर की चर्चाओं के बाद अंततः दोनों देश एक साझा रूपरेखा पर सहमत हो सके। समझौते में निवेश सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आपसी व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। भारत के लिए यह समझौता एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी व्यापारिक उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, वहीं New Zealand के लिए यह भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंच बनाने का सुनहरा अवसर है।

दोनों देशों के व्यापार मंत्रालयों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि समझौते के लागू होने के बाद संबंधित उद्योगों और व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर इसकी बारीकियों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि छोटे और मझोले उद्यम भी इस समझौते का पूरा लाभ उठा सकें। विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले महीनों में इस समझौते के प्रभाव का आकलन करने के लिए दोनों पक्ष नियमित समीक्षा बैठकें भी करेंगे।

छवि: President’s Secretariat (Wikimedia Commons)