National Formulary of India 2026: अनुप्रिया पटेल ने किया 7वें संस्करण का विमोचन, मरीज़ सुरक्षा तंत्र होगा मजबूत
केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री Anupriya Patel ने हाल ही में देश की सातवीं National Formulary of India (NFI) 2026 को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने औषधि सुरक्षा से जुड़े जैव सतर्कता यानी फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम का भी उल्लेख किया, जिसका मकसद पूरे भारत में मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था को और व्यापक बनाना है।
समारोह के दौरान मंत्री ने बताया कि यह फॉर्मुलेरी चिकित्सकों, फार्मासिस्टों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक भरोसेमंद संदर्भ-पुस्तिका के रूप में काम करेगी। इसमें दवाओं के तर्कसंगत उपयोग, उनकी सुरक्षा, प्रभावशीलता और लागत को लेकर विस्तृत जानकारी शामिल की गई है, जिससे उपचार से जुड़े फैसले वैज्ञानिक आधार पर लिए जा सकें।
अपने संबोधन में उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले कुछ वर्षों में दवाओं के नए-नए विकल्प तथा उपचार पद्धतियों में हुए बदलावों के अनुरूप इस दस्तावेज़ को अपडेट करना आवश्यक हो गया था। सातवां संस्करण इसी जरूरत को पूरा करते हुए आधुनिक चिकित्सा ज्ञान और मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इसके साथ ही मंत्री ने जैव सतर्कता कार्यक्रम की भूमिका पर भी जोर दिया। उनके अनुसार यह कार्यक्रम दवाओं के दुष्प्रभावों पर निरंतर निगरानी रखने, समय रहते जोखिमों की पहचान करने और आम जनता तक सुरक्षित इलाज पहुंचाने में सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस दायरे को और विस्तृत करने से देशभर के अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की सुरक्षा से संबंधित रिपोर्टिंग प्रणाली अधिक सशक्त होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल चिकित्सकों को उचित औषधि चयन में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत मुहैया कराई जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी।
कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नियमित अंतराल पर फॉर्मुलेरी का अद्यतन होना समय की मांग है, क्योंकि इससे चिकित्सा जगत को नवीनतम शोध और दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने में सुविधा होती है। मंत्री ने अंत में उम्मीद जताई कि यह दस्तावेज़ देशभर के स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक साबित होगा और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने में योगदान देगा।
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