नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के गरीब और वंचित वर्गों के लिए संचालित National Social Assistance Programme (NSAP) को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है। Union Cabinet की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस कल्याणकारी योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक, यानी अगले पांच वर्षों तक पूरे देश में लागू रखा जाएगा।

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह योजना समाज के सबसे कमजोर तबकों- बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों- को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मकसद से चलाई जा रही है। Ministry of Rural Development के माध्यम से क्रियान्वित इस कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।

कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश और धनराशि समय पर मुहैया कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से देशभर में करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को निरंतर आर्थिक संबल मिलता रहेगा और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कोई रुकावट नहीं आएगी।

गौरतलब है कि यह योजना वर्षों से केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण पहलों में गिनी जाती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके विस्तार से ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में रहने वाले असहाय और वृद्ध नागरिकों को राहत मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के जरिए हस्तांतरित की जाती रहेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।

मंत्रिमंडल के इस फैसले का स्वागत करते हुए कई सामाजिक संगठनों ने इसे गरीब वर्ग के हित में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है। आने वाले समय में इस योजना के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल निगरानी तंत्र को भी मजबूत किए जाने की संभावना जताई जा रही है।