दिल्ली में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) अभियान के दौरान मतदाता सूची की जांच में कई बड़े नामों से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। इस कड़ी में खुद मुख्य चुनाव आयुक्त एस एस संधू को नोटिस थमाया गया है, जो इस पूरे प्रकरण को और भी गंभीर बना देता है। संधू के अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का नाम भी उन अधिकारियों की सूची में शामिल है जिन्हें वोटर रिकॉर्ड से जुड़ी खामियों को लेकर औपचारिक सूचना भेजी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान जब घर-घर जाकर सत्यापन किया गया, तो कई दर्जन अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों में अंतर पाया गया। इनमें पते की गड़बड़ी, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण, और कुछ मामलों में पुराने रिकॉर्ड का अद्यतन न होना जैसी वजहें प्रमुख रूप से उभरकर आई हैं। इन विसंगतियों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

यह मामला इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इसमें खुद निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी करने वाले शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति का नाम शामिल है। विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां की जा रही हैं। हालांकि आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमित और मानक प्रोटोकॉल के तहत चल रही है, तथा किसी भी अधिकारी को विशेष रियायत नहीं दी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि SIR प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि-रहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। इस अभियान के तहत अब तक हजारों मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जा चुकी है, जिनमें आम नागरिकों के साथ-साथ प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ पदों पर तैनात अधिकारी भी शामिल हैं।

नोटिस पाने वाले अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर अपने दस्तावेज सही करवाने या स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग की टीमें मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में इस विवाद पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि जांच प्रक्रिया अभी जारी है।