राजधानी दिल्ली की सियासत में इस समय Special Intensive Revision यानी SIR प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम के तहत कई बड़े नामों को नोटिस भेजे जाने की खबर सामने आई है, जिसने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है।

जिन नामों को नोटिस मिलने की चर्चा है, उनमें Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu, विदेश मंत्री S. Jaishankar, भाजपा के वरिष्ठ नेता Lal Krishna Advani, कांग्रेस के जाने-माने वकील-नेता Abhishek Manu Singhvi और आम आदमी पार्टी के संयोजक Arvind Kejriwal शामिल हैं। इस सूची के सामने आने के बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और हर तरफ इस पर चर्चा हो रही है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सीधा हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता Jairam Ramesh ने SIR को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए इसे “Shah Instigated Removal” करार दिया है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के बहाने बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों से नाम हटाए जा रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की एक सोची-समझी रणनीति बताते हुए कहा कि इसके पीछे मंशा आम नागरिकों के मतदान अधिकार को प्रभावित करना है।

दूसरी ओर सत्तापक्ष की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई विस्तृत सफाई नहीं दी गई है, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि जिस तरह से बड़े और प्रभावशाली नामों को इस प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि यह कदम पूरी तरह पारदर्शी नहीं है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तेज हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। वहीं सत्ता पक्ष की चुप्पी से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या नोटिस भेजे जाने की खबर में कोई सच्चाई है या यह महज एक राजनीतिक अफवाह है। इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट होने के लिए आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।