रामपुर | उत्तर प्रदेश आज़म खान को जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाने वाले आईएएस अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह 40 करोड़ रूपये के कथित ज़मीन घोटाले में फंसते नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में करीब 40 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को निजी कारोबारी के नाम हस्तांतरण करने का मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग में हलचल मच गई है। इस मामले में मुरादाबाद के तत्कालीन मंडलायुक्त और IAS अधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह की अदालत से वर्ष 2024 में जारी एक आदेश अब सवालों के घेरे में है। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन को राजस्व अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज बताया जा रहा है, उसी पर एक निजी कारोबारी के पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार घोषित कर दिया गया।

मामला तब सामने आया जब कारोबारी अदालत के आदेश की प्रति लेकर रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा और भूलेख पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कराना चाहा। राजस्व अधिकारियों ने जब जमीन के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में नॉन-जेडए श्रेणी-15 के अंतर्गत दर्ज है। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई।

अब रामपुर प्रशासन ने पूरे प्रकरण में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है। सवाल यह है कि जब जमीन सरकारी दर्ज है तो निजी व्यक्ति को उस पर हस्तांतरणीय मालिकाना अधिकार देने का आधार क्या था?

4,355 वर्ग मीटर जमीन, बाजार कीमत करीब 40 करोड़

विवादित जमीन रामपुर सदर तहसील क्षेत्र में सराय दरवाजा के पास स्थित बताई जा रही है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,355.72 वर्ग मीटर है। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि खाता संख्या-11 और गाटा संख्या-34/1 के अंतर्गत दर्ज है।

रिपोर्टों के मुताबिक, यह जमीन नॉन-जेडए श्रेणी-15 में शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है। इस वर्गीकरण और जमीन की सरकारी स्थिति को ही पूरे विवाद का केंद्र बताया जा रहा है।

मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पहले SDM कोर्ट ने खारिज कर दिया था दावा

इस मामले में कारोबारी डॉ. महमूद अली खां का दावा है कि उन्होंने 6 अप्रैल 2019 को वजाहत अली रिजवी से विवादित जमीन खरीदी थी। जमीन पर निर्माण कराने की कोशिश के दौरान प्रशासन ने आपत्ति जताई, जिसके बाद उन्होंने SDM रामपुर की अदालत में खुद को संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने की मांग की।

16 जनवरी 2024 को SDM कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने जमीन को राज्य सरकार की संपत्ति बताया और इस तरह का अधिकार देने के लिए अपने क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाए।

लेकिन इसके बाद मामला मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत पहुंचा।

कमिश्नर कोर्ट ने पलट दिया फैसला, कारोबारी को मिला अधिकार

SDM कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कारोबारी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 207 के तहत मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में अपील दाखिल की।

वर्ष 2024 में कमिश्नर कोर्ट ने SDM के आदेश को पलटते हुए कारोबारी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया।

उस समय मुरादाबाद के मंडलायुक्त IAS आन्जनेय कुमार सिंह थे।

संक्रमणीय भूमिधर का दर्जा मिलने का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति को कानून के अधीन जमीन के हस्तांतरण और बिक्री जैसे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए यह आदेश अब प्रशासनिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है।

नॉन-जेडए जमीन और पुराने फैसलों का पेच

इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जमीन की कानूनी श्रेणी है।

रिपोर्टों के अनुसार, कमिश्नर कोर्ट के आदेश में पुराने न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया था। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अलग-अलग श्रेणियों की नॉन-जेडए जमीन पर दिए गए फैसलों को एक समान मानकर इस मामले में लागू किया जा सकता था?

राजस्व परिषद के पूर्व फैसलों और 15 जून 2012 के शासनादेश का भी इस संदर्भ में उल्लेख किया जा रहा है। इनका संबंध शहरी क्षेत्रों की नॉन-जेडए जमीन और जमींदारी उन्मूलन कानून के प्रावधानों से है।

यदि जमीन वास्तव में सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, तो उस पर निजी स्वामित्व का अधिकार देने के लिए किस कानूनी प्रावधान का सहारा लिया गया, इसकी जांच जरूरी हो जाती है।

अब राजस्व परिषद के जवाब पर टिकी निगाहें

रामपुर प्रशासन ने फिलहाल नामांतरण की प्रक्रिया रोकते हुए राजस्व परिषद से दिशा-निर्देश मांगे हैं। परिषद का जवाब आने के बाद आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय होगी।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि कमिश्नर कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से किस आधार पर पारित हुआ, राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति का उसमें किस तरह परीक्षण किया गया और क्या इस आदेश के खिलाफ कोई अन्य कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित है।

सबसे बड़ा सवाल: सरकारी जमीन के मामले में जवाबदेही किसकी?

इस पूरे प्रकरण ने उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• जब जमीन सरकारी अभिलेखों में दर्ज थी, तो निजी मालिकाना अधिकार देने का कानूनी आधार क्या था?
• SDM कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद कमिश्नर कोर्ट ने किन तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर फैसला पलटा?
• क्या जमीन की श्रेणी और उसके सरकारी स्वरूप का पर्याप्त परीक्षण किया गया था?
• यदि आदेश में कोई कानूनी त्रुटि है, तो उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी होगी?

करीब 40 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली इस जमीन का मामला केवल एक कारोबारी और प्रशासन के बीच राजस्व विवाद नहीं रह गया है। यह सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और प्रशासनिक फैसलों की जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है।

अब देखना होगा कि राजस्व परिषद इस मामले में क्या रुख अपनाती है और सरकारी जमीन के स्वामित्व को लेकर उठे इन सवालों पर आगे क्या कार्रवाई होती है।