खरीफ 2026-27 उपज खरीद: केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने दी 5547.99 करोड़ रुपये की मंजूरी
किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए फसल उपज खरीद हेतु 5547.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस कदम से देशभर के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह राशि आगामी खरीफ फसल सीजन में किसानों से उनकी उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के मकसद से स्वीकृत की गई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य समय पर मिल सके और उन्हें बाजार में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
मंत्री Chouhan ने इस फैसले को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यह स्वीकृति सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी धनराशि की मंजूरी से न सिर्फ किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, बल्कि खरीद केंद्रों पर उपज बेचने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे पहले भी सरकार ने विभिन्न फसल सीजनों के लिए इसी तरह की वित्तीय स्वीकृतियां दी थीं, जिनका सकारात्मक असर किसानों की आय पर देखने को मिला था।
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस राशि का उपयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, बाजरा, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की खरीद के लिए किया जाएगा। इससे देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय खरीद एजेंसियों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी, जो किसानों से सीधे संपर्क में रहकर उपज खरीदने का काम करती हैं।
किसान संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम खेती-किसानी को और अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। हालांकि, कुछ संगठनों ने यह भी मांग रखी कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ भुगतान में देरी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि खरीफ 2026-27 सीजन के लिए बनाई गई इस योजना के क्रियान्वयन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि किसानों तक इसका लाभ बिना किसी बाधा के पहुंच सके। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से भी समन्वय बनाए रखने की अपील की है ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
छवि: Yann (talk) (Wikimedia Commons)
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