नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के खजाने में बड़ी राहत डालते हुए कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से यह राशि सभी राज्यों के बीच निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार बांटी गई है, ताकि राज्य सरकारें अपने विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को बिना किसी वित्तीय अड़चन के आगे बढ़ा सकें।

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब देशभर में आगामी त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। त्योहारों के मौसम में बाजार में मांग बढ़ने की संभावना रहती है, ऐसे में राज्यों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराना जरूरी समझा गया, जिससे वे सार्वजनिक खर्च और पूंजीगत निवेश की रफ्तार को बनाए रख सकें।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, यह राशि नियमित मासिक किस्त से अलग, अतिरिक्त और समय से पहले जारी की गई है। इसका मुख्य मकसद राज्यों को पूंजीगत व्यय यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, अस्पताल जैसी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही इससे सामाजिक कल्याण योजनाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र द्वारा समय से पहले दी गई यह बड़ी राशि राज्यों की नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) की स्थिति को मजबूत करेगी, जिससे वे अपने बजटीय लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ता मांग में संभावित उछाल को देखते हुए यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

केंद्र सरकार समय-समय पर संविधान द्वारा निर्धारित हिस्सेदारी के अनुसार करों में राज्यों का हिस्सा हस्तांतरित करती रहती है। मौजूदा फैसले को इसी प्रक्रिया की एक विशेष और अग्रिम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका सीधा लाभ राज्यों की विकास योजनाओं और आम जनता को मिलने की उम्मीद है।