नई दिल्ली। देश की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले आठ अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स (NGMV) के निर्माण के लिए स्वदेशी शिपयार्ड के साथ अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। यह फैसला सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता घटाकर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना है।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, ये युद्धपोत पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित किए जाएंगे, जिससे न केवल देश की रक्षा औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इन जहाजों में आधुनिक मिसाइल प्रणाली, उन्नत रडार तकनीक और बेहतर नौवहन क्षमता से लैस उपकरण लगाए जाएंगे, जो समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा में नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगे।

अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देगी। इससे जुड़े कलपुर्जों और उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहलों से न केवल सैन्य आत्मनिर्भरता मजबूत होगी बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों के बीच यह अनुबंध भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता को नई धार देगा। नए मिसाइल वेसल्स के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि परियोजना को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य में कोई देरी न हो।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अनुबंध देश की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की निरंतर रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े हथियार और उपकरण स्वदेशी स्तर पर निर्मित करने के फैसले लिए गए हैं।

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