देश में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए Ministry of Mines ने critical minerals ब्लॉकों की नीलामी के नौवें दौर तथा exploration license की नीलामी के तीसरे दौर की शुरुआत की है। मंत्रालय ने इसे देश के खनिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सुधार करार दिया है।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह पहल भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसकी स्थिति को सुदृढ़ करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने खनिज क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई नीतिगत बदलाव किए हैं, जिनमें नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना शामिल है।

विशेषज्ञों के अनुसार critical minerals जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earth elements) की मांग आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा उपकरणों, बैटरी निर्माण और उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। ऐसे में इन खनिजों के घरेलू भंडार की खोज और उनका दोहन देश की रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा दोनों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

exploration license की नीलामी का तीसरा चरण भी इसी कड़ी में शुरू किया गया है, जिसके तहत निजी कंपनियों को खनिज भंडारों की खोज में भाग लेने और उन्नत तकनीक के जरिए संभावनाओं का आकलन करने का अवसर मिलेगा। मंत्रालय का मानना है कि इससे न केवल नए खनिज क्षेत्रों की पहचान होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से देश की खनिज सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी।

उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम भारत को वैश्विक खनिज बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। आने वाले महीनों में इस नीलामी प्रक्रिया के नतीजे सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे देश के विभिन्न राज्यों में नए खनन क्षेत्र खुलने की संभावना है।