दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर कमर कस ली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राजधानी की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर वायु प्रदूषण रोकने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कदमों को तय समयसीमा के भीतर अमल में लाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

बैठक में यह बात प्रमुखता से उभरकर आई कि दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए किसी एक विभाग या एजेंसी के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसके लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न संस्थाओं को आपस में सामंजस्य बिठाते हुए एकजुट होकर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक अलग-अलग विभाग तालमेल के साथ ठोस नतीजे देने वाली रणनीति पर नहीं चलेंगे, तब तक प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालना मुश्किल होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस अवसर पर दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मुहैया कराना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों की पहचान कर उन पर लगाम कसने के लिए विभागीय स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा चुकी है, जिसे अब तेजी से जमीन पर उतारा जाएगा।

चर्चा के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि केवल सरकारी प्रयासों से वायु प्रदूषण की चुनौती पर पूरी तरह काबू पाना संभव नहीं है। इसके लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने आमजन से अपील की कि वे पराली जलाने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल जैसी समस्याओं को कम करने में सरकार का सहयोग करें, ताकि मिलकर एक स्वच्छ और सुरक्षित दिल्ली का निर्माण किया जा सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि कार्ययोजना के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से आने वाले समय में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।