केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री Bhupendra Yadav ने स्पष्ट किया है कि Antalya में होने वाले UNFCCC COP31 सम्मेलन में भारत समाधान-केंद्रित और न्यायसंगत जलवायु नीति के पक्ष में मजबूती से अपनी बात रखेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिनसे विकासशील और विकसित दोनों तरह के देशों के हितों का संतुलित ध्यान रखा जा सके।

मंत्री ने बताया कि भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की साझा तो है, परंतु यह बराबर नहीं हो सकती। ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित राष्ट्रों को इस लड़ाई में अधिक वित्तीय और तकनीकी सहयोग देना होगा, ताकि गरीब और विकासशील देश भी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि COP31 मंच पर भारत इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति प्रस्तुत करेगा।

Bhupendra Yadav के अनुसार, भारत ने पिछले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को निरंतर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां Antalya में होने वाली वार्ता में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाएंगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जलवायु न्याय केवल एक नारा नहीं, बल्कि नीति-निर्माण का आधार होना चाहिए, जिसमें कमजोर और संवेदनशील समुदायों के हितों को प्राथमिकता दी जाए।

सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत अपने अनुभव और सफल मॉडलों को साझा करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर सामूहिक जलवायु कार्रवाई को गति मिल सके। मंत्री ने उम्मीद जताई कि UNFCCC COP31 में हुई चर्चाओं से एक व्यावहारिक रोडमैप सामने आएगा, जो आने वाले वर्षों में जलवायु संकट से निपटने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह सक्रिय भूमिका न केवल घरेलू नीतियों को प्रभावित करेगी, बल्कि वैश्विक जलवायु कूटनीति में भारत की साख को भी मजबूत करेगी। आने वाले दिनों में Antalya में होने वाली वार्ताओं पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहेगी।

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