Tata समूह की शीर्ष कंपनी Tata Sons के भीतर चल रही खींचतान अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। कंपनी प्रबंधन और उसके सबसे बड़े शेयरधारक समूह, Tata Trusts के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि यह मामला अब बोर्डरूम की चार दीवारी से निकलकर अदालत का रुख कर सकता है।

विवाद की जड़ में N Chandrasekaran की पुनर्नियुक्ति से जुड़ा वह प्रस्ताव है, जिसे बोर्ड ने हाल ही में मंजूरी दी थी। Tata Trusts के प्रमुख Noel Tata का मानना है कि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से अमान्य और निरर्थक है। उनका तर्क है कि जिस प्रक्रिया के तहत यह फैसला लिया गया, वह उचित नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करती, इसलिए इसे प्रभावी नहीं माना जा सकता।

सूत्रों के अनुसार, Tata Trusts, जो Tata Sons में बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखता है, अभी कंपनी प्रबंधन की ओर से इस मुद्दे पर औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। Trusts की ओर से यह स्पष्ट संकेत मिले हैं कि यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तो वह बोर्ड द्वारा लिए गए इस निर्णय की वैधता को कानूनी रूप से चुनौती देने पर विचार कर रहा है।

यह स्थिति समूह के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है। एक तरफ कंपनी का बोर्ड है, जिसने प्रबंधन में स्थिरता बनाए रखने के मकसद से यह फैसला लिया, तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में Trusts खुद को इस प्रक्रिया में उचित रूप से शामिल न किए जाने से असंतुष्ट है।

यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाती, तो यह मामला अदालत में पहुंच सकता है, जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक की आंतरिक प्रशासनिक संरचना पर व्यापक असर डाल सकता है। उद्योग जगत के जानकार मानते हैं कि इस तरह का कानूनी टकराव न सिर्फ Tata Sons की छवि को प्रभावित करेगा, बल्कि निवेशकों के भरोसे पर भी सवाल खड़े कर सकता है।

अभी तक Tata Sons की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे यह अनिश्चितता और गहरी हो गई है कि आगे की रणनीति क्या होगी। सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि कंपनी प्रबंधन Trusts के सवालों का क्या जवाब देता है, और क्या यह विवाद बातचीत से सुलझ पाता है या फिर वाकई अदालत के दरवाजे तक पहुंचता है।